72 उपनल कर्मियों से जुड़े मामले में सरकार की तैयारी

राज्य कर विभाग के 72 उपनल कर्मियों से जुड़े मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस फैसले के बाद संबंधित कर्मचारियों को बड़ा झटका माना जा रहा है।

शासन स्तर पर हुई उच्च स्तरीय बैठक

मामले को लेकर शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और आगे की रणनीति तय की गई।

एसएलपी दायर करने के लिए मांगा गया प्रस्ताव

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित विभाग से प्रस्ताव मांगा है। प्रस्ताव मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आगे की कार्रवाई पर रहेगी नजर

अब सभी की नजर इस बात पर है कि विभाग कब तक प्रस्ताव भेजता है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में कब एसएलपी दायर करती है। मामले में आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।