मान्यता शुल्क तय न होने से प्रक्रिया प्रभावित

राज्य में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। विभाग अब तक मान्यता के लिए निर्धारित किए जाने वाले शुल्क का फैसला नहीं कर सका है, जिससे मान्यता प्रक्रिया प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है।

1 जुलाई से नहीं रहेगा मदरसा बोर्ड

इसी बीच, राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार आगामी 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित व्यवस्थाओं में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

विभागीय स्तर पर फैसले का इंतजार

मान्यता शुल्क तय नहीं होने के कारण संबंधित संस्थान विभाग के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। शुल्क निर्धारण के बाद ही मान्यता से जुड़ी आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

शिक्षा व्यवस्था पर रहेगा असर

मदरसा बोर्ड समाप्त होने और नई मान्यता व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य की अल्पसंख्यक शिक्षा प्रणाली में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल विभाग की ओर से आगे के दिशा-निर्देशों का इंतजार है।